Cash for Catch Scheme/Maharashtra News मुंबई । महाराष्ट्र में वानरों और इंसानों के बीच बढ़ता संघर्ष अब एक नए मोड़ पर आ गया है। शहरों से लेकर गांवों तक बंदरों के आतंक से परेशान सरकार ने अब ‘कैश फॉर कैच’ (Cash for Catch) जैसा चौंकाने वाला दांव चला है। महाराष्ट्र सरकार ने 22 अप्रैल को एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब एक बंदर पकड़ने पर 600 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। Cash for Catch Scheme, Wildlife Protection Act, News Voice India
क्यों पड़ी इस स्कीम की ज़रूरत?
महाराष्ट्र के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में ‘रिझस मकाक’ और ‘हनुमान लंगूरों’ की फौज ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ये बंदर न केवल घरों में घुसकर सामान तहस-नहस कर रहे हैं, बल्कि अब राह चलते मासूम बच्चों और बुजुर्गों पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं। प्रशासन के पास शिकायतों का अंबार लगा था, जिसके बाद वन विभाग ने यह आर्थिक प्रोत्साहन वाली योजना शुरू की है। Maharashtra News, Monkey Menace, Forest Department Maharashtra
पकड़े गए बंदर भी होंगे ‘कैमरे में कैद’
इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सख्त नियम भी बनाए हैं।
जाल और पिंजरा: बंदरों को पकड़ने के लिए केवल सुरक्षित जाल और पिंजरों का ही उपयोग किया जाएगा।
फोटो ग्राफी अनिवार्य: धांधली रोकने के लिए हर पकड़े गए बंदर की फोटो खींची जाएगी। यानी अब बंदरों का भी ‘रिकॉर्ड’ रखा जाएगा।
जंगल वापसी: पकड़े गए वानरों को आबादी वाले क्षेत्र से कम से कम 10 किलोमीटर दूर गहरे जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा।
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विवाद: 600 रुपये के लिए कौन लेगा जान का जोखिम?
सरकार की यह योजना सोशल मीडिया पर चर्चा और बहस का विषय बन गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि, क्या मात्र 600 रुपये के लिए कोई अपनी जान जोखिम में डालेगा? बंदरों को पकड़ना तकनीकी और शारीरिक रूप से बेहद खतरनाक काम है। जानकारों का कहना है कि, अगर बंदर ने हमला कर दिया, तो अस्पताल का खर्चा ही इस इनाम राशि से कई गुना ज़्यादा होगा। Cash for Catch Scheme
Cash for Catch Scheme: बंदरों पर जुल्म और 25,000 का इनाम
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब महाराष्ट्र में बंदरों के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी है। पिछले महीने ठाणे के येऊर जंगल में दो बंदर तीर लगने से बुरी तरह घायल मिले थे। एक के गले और दूसरे के जबड़े में तीर घुसा हुआ था। इस क्रूरता को देखते हुए वन विभाग ने दोषियों का पता बताने वाले को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इस मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी है।
बता दें, सरकार की 600 रुपये वाली स्कीम सुनने में भले ही आकर्षक लगे, लेकिन इसके पीछे का जोखिम बड़ा है। वन विभाग को चाहिए कि, वे केवल एक्सपर्ट्स को ही इस काम में लगाएं, वरना इनाम के चक्कर में आम लोग अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। साथ ही, बंदरों को सिर्फ दूर छोड़ना काफी नहीं है, जंगलों में उनके भोजन की व्यवस्था भी करनी होगी ताकि वे वापस शहरों की तरफ न भागें।
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