Haryana News: किसानों की बल्ले-बल्ले: खरीफ फसल मुआवजे के लिए ₹370.52 करोड़ मंजूर, 1.5 लाख परिवारों के खातों में बरसेगा पैसा!

Haryana News/ Haryana Govt Relief for Farmers चंडीगढ़ । हरियाणा के किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने राहत की एक बड़ी घोषणा की है। खरीफ 2025 की फसल नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ₹370.52 करोड़ की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और मुआवजे की यह राशि बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। CM Nayab Singh Saini Farmers News

ई-क्षतिपूर्ति प्रणाली की समीक्षा और मुख्यमंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में ई-क्षतिपूर्ति प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को दोटूक निर्देश दिए कि, मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, मुआवजा राशि का वितरण शीघ्रता से हो ताकि किसानों को अगली फसल की तैयारी में आर्थिक मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को यह भी आदेश दिए कि, फसल मुआवजे से जुड़ी सभी योजनाओं को इतना सरल बनाया जाए कि आम किसान को आवेदन करने या जानकारी प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो।

डिजिटलाइजेशन की दिक्कतों को दूर करने पर जोर

सरकार का पूरा ध्यान इस समय पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर है। हालांकि, समीक्षा के दौरान कुछ तकनीकी समस्याओं की बात सामने आई। इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि, डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया में अब तक जो भी खामियां या दिक्कतें आई हैं, उन सभी समस्याओं का तुरंत निदान होना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल को यूजर-फ्रेंडली बनाया जाए ताकि किसानों को डिजिटलाइजेशन का असली लाभ मिल सके। E-Kshatipurti Haryana Portal, Kharif 2025 Compensation Amount

सीधे खातों में पहुंचेगी मदद

हरियाणा सरकार की इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। ₹370.52 करोड़ की यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी और पात्र किसान को उसका पूरा हक मिलेगा।

हरियाणा में कृषि और किसान हमेशा से राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहे हैं। खरीफ फसल के मुआवजे की इतनी बड़ी राशि को मंजूरी देना सरकार की किसान-हितैषी छवि को मजबूत करता है। विशेष रूप से ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से समय पर राहत पहुंचाना प्रदेश के कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है।

ई-क्षतिपूर्ति प्रणाली की समीक्षा और मुख्यमंत्री के निर्देश

डिजिटलाइजेशन की दिक्कतों को दूर करने पर जोर

सीधे खातों में पहुंचेगी मदद

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