Rewari News Today: रेवाड़ी | हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाले बावल शहर में नगर पालिका द्वारा दुकानों की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया। (Bawal Municipal Council Auction) शुक्रवार को हुई इस नीलामी में प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बावजूद परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। पालिका प्रधान वीरेंद्र महलावत की अध्यक्षता में आयोजित इस खुली बोली में 14 दुकानों को किराए पर दिया जाना था, लेकिन नीलामी के अंत तक केवल 3 दुकानों का ही आवंटन संभव हो सका। शेष 11 दुकानों के लिए किसी भी प्रतिभागी ने रुचि नहीं दिखाई, जिसके पीछे मुख्य कारण ‘ऊंचा किराया’ और ‘जीएसटी’ का भारी बोझ बताया जा रहा है। (Bawal Palika Shop Rent)
Bawal Shop Auction 2026: प्रतिभागियों का उत्साह और सुरक्षा राशि
नीलामी प्रक्रिया को लेकर स्थानीय व्यापारियों में शुरुआती उत्साह काफी अधिक था। नगर पालिका के रिकॉर्ड के अनुसार, कुल 24 प्रतिभागियों ने नीलामी में भाग लेने के लिए 1-1 लाख रुपये की सुरक्षा राशि (Security Deposit) जमा करवाई थी। नियमानुसार, बोली शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने सभी नियम और शर्तें स्पष्ट कर दी थीं। हालांकि, जैसे ही बोली का स्तर बढ़ा, अधिकांश प्रतिभागी पीछे हट गए। (Rewari News)
नीलामी के आंकड़े: ₹54,988 तक पहुंचा मासिक किराया
नीलामी के दौरान सबसे दिलचस्प मुकाबला सर छोटूराम चौक के पास स्थित दुकान के लिए देखा गया। इस प्राइम लोकेशन की दुकान के लिए जमकर बोली लगी और अंत में सबसे ऊंची बोली 46,600 रुपये पर जाकर रुकी।
ध्यान देने वाली बात: 46,600 रुपये के बेस रेंट पर जब 18% जीएसटी (GST) जोड़ा गया, तो इस दुकान का कुल मासिक किराया 54,988 रुपये हो गया है। एक छोटे कस्बे के लिहाज से यह किराया काफी अधिक माना जा रहा है।
अन्य सफल बोलियों की बात करें तो:
डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क के पास वाली दुकान: इसकी बोली 18,000 रुपये लगी, जो जीएसटी सहित 21,240 रुपये प्रतिमाह पड़ेगी।
तीसरी दुकान: यह दुकान 7,300 रुपये (जीएसटी सहित 8,614 रुपये) के मासिक किराए पर फाइनल हुई।
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व्यापारियों की नाराजगी और मुख्य मांग
नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। मौके पर मौजूद व्यापारियों का तर्क है कि नगर पालिका द्वारा दुकानों का ‘बेस किराया’ (Base Rent) ही इतना अधिक रखा गया है कि एक आम दुकानदार के लिए व्यापार करना घाटे का सौदा साबित होगा।
व्यापारियों ने उच्च अधिकारियों और सरकार से मांग की है कि बची हुई 11 दुकानों का बेस किराया 7,000 रुपये से कम निर्धारित किया जाए। जीएसटी के बोझ को देखते हुए किराए की दरों में रियायत दी जाए। नीलामी की शर्तों को सरल बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक स्थानीय युवा स्वरोजगार से जुड़ सकें।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया
इस अवसर पर नीलामी अधिकारी के रूप में सुमित कुमार शर्मा (नपा धारूहेड़ा) और बावल नपा सचिव अनिल कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न वार्डों के पार्षद और उनके प्रतिनिधि भी प्रक्रिया की निगरानी करते नजर आए। 11 दुकानों के खाली रहने पर पालिका प्रशासन का कहना है कि वे इस स्थिति का आकलन कर रहे हैं। नियमानुसार, बची हुई दुकानों के आवंटन के लिए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी और संभवतः फिर से नीलामी की तिथि घोषित की जाएगी। बावल नगर पालिका के लिए यह नीलामी राजस्व जुटाने का एक बड़ा जरिया थी, लेकिन बाजार की वर्तमान स्थिति और ऊंची दरों ने इस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन व्यापारियों की मांग मानकर किराए में कटौती करता है या नहीं।
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