Samrat Choudhary CM Action Mode पटना । बिहार की सत्ता की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी कार्यशैली का स्पष्ट संकेत दे दिया है। पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन सचिवालय पहुंचकर उन्होंने जो तेवर दिखाए, उससे स्पष्ट है कि, अब ‘सरकारी कछुआ चाल’ के दिन लद चुके हैं। Samrat Choudhary CM Action Mode में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने दो टूक कह दिया है कि जनता की समस्याओं का समाधान अब ‘डबल स्पीड’ से करना होगा। bihar news today
प्रशासनिक सुस्ती पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’
दरअसल, सम्राट चौधरी का पहले दिन अधिकारियों को संबोधित करना महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक प्रशासनिक चेतावनी थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सिर्फ फाइलें बढ़ाने और पत्र लिखने की प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का यह बयान उस पुराने सिस्टम पर सीधा प्रहार है, जहां सरकारी योजनाएं फाइलों के बोझ तले दबी रहती हैं। उनका संदेश साफ है कि, हेडक्वार्टर से लेकर पंचायत स्तर तक अब केवल ‘रिजल्ट’ मायने रखेगा। Bihar Administrative News
Zero Tolerance Bihar: भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं
सम्राट चौधरी ने अपनी पहली बैठक में Zero Tolerance की नीति पर सबसे अधिक जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि, राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निचले स्तर पर सुधार: उनका मुख्य फोकस प्रखंड (Block), अंचल और थानों पर है, जहां आम जनता का सीधा सामना प्रशासन से होता है।
पारदर्शिता: उन्होंने निर्देश दिया कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं में कोई बिचौलिया या देरी नहीं होनी चाहिए।
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70% विवादों का अंत: भूमि सुधार पर बड़ा दांव
बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या ‘भूमि विवाद’ को मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकता सूची में टॉप पर रखा है। Samrat Choudhary CM Action Mode के तहत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि, भूमि विवाद से जुड़ी जटिलताओं को सरल बनाया जाए। राज्य के 60 से 70 प्रतिशत आपराधिक मामले जमीन से जुड़े होते हैं; यदि सम्राट चौधरी इस मोर्चे पर सफल होते हैं, तो यह बिहार के कानून-व्यवस्था की स्थिति में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा।
सात निश्चय-3: विकसित बिहार का रोडमैप
नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी अब Saat Nishchay-3 को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी में हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ‘प्रगति यात्रा’ के दौरान उन्होंने जिन समस्याओं को करीब से देखा है, उनका समाधान अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने में ‘विकसित बिहार’ की भागीदारी सुनिश्चित करना ही उनका अंतिम लक्ष्य है।
क्या बदलेगा बिहार का ब्यूरोक्रेटिक कल्चर?
पहले दिन की बैठक में अधिकारियों के चेहरे पर दिखी गंभीरता यह बताने के लिए काफी है कि, ‘महाराज’ का आदेश सिर आंखों पर है। लेकिन असली चुनौती इस गति को बनाए रखने की है। सम्राट चौधरी ने सभी विभागों को अपने कार्यों की अद्यतन स्थिति (Progress Report) तैयार करने को कहा है। यह शुरुआत बिहार के विकास के लिए एक नई उम्मीद जगाती है। अब देखना यह होगा कि सचिवालय से निकली यह गर्जना बिहार के सुदूर गांवों के अंचल कार्यालयों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है।
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