Rewari News रेवाड़ी। शहर के उन दुकानदारों के लिए एक बड़ी खबर है, जो पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से नगर परिषद की दुकानों में किराएदार के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन (TRPDA) ने इन दुकानदारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर परिषद रेवाड़ी के कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer) अरुण नांदल से मुलाकात की और उन्हें शहर की इस पुरानी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। (Rewari News Today)
3 साल से अटका है मालिकाना हक का मामला (Rewari News Today)
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्यकारी अधिकारी को लिखित में एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया कि हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के बाद कई किरायेदारों ने DULB पोर्टल पर साल 2021 और 2023 में ही अपनी एप्लीकेशन लगा दी थीं । लेकिन अफसोस की बात यह है कि करीब 3 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी इन गरीब दुकानदारों को अभी तक मालिकाना हक यानी Ownership Rights नहीं मिल पाए हैं । दुकानदार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं और अब इस समस्या का तुरंत समाधान चाहते हैं।
मंत्री की मीटिंग में भी उठा था मुद्दा
एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन यादव ने बताया कि, इस गंभीर समस्या को लेकर हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की मासिक कष्ट निवारण बैठक में भी शिकायत दी गई थी। उस समय तहसीलदार रेवाड़ी ने स्पष्ट किया था कि अगर नगर परिषद रेवाड़ी की तरफ से इंतकाल यानी Mutation चढ़ाने के लिए पत्र भेजा जाता है, तो राजस्व विभाग तुरंत सारी कार्रवाई पूरी कर देगा। इस पर मंत्री ने भी जिला नगर आयुक्त को निर्देश दिए थे कि इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।
कार्यकारी अधिकारी ने दिया भरोसा
प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नवनियुक्त ईओ अरुण नांदल का स्वागत करते हुए उनसे उम्मीद जताई कि वे शहरवासियों की इस परेशानी को दूर करने में पूरा सहयोग करेंगे। एसोसिएशन ने अपनी मांग लिखित में दी है कि, दुकानदारों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। मुलाकात के दौरान ईओ ने आश्वासन दिया है कि, वे इस फाइल पर जल्द से जल्द काम करवाएंगे और इसे सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे।
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मुलाकात के दौरान ये रहे मौजूद
नगर परिषद में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान एसोसिएशन की पूरी टीम मौजूद रही। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रधान रामकिशन यादव, उपप्रधान अजय यादव, और सचिव रामनिवास यादव मुख्य रूप से शामिल थे। इनके अलावा वरिष्ठ सदस्य हरीश मलिक, कोषाध्यक्ष नीरज चावला, एडवोकेट अनिल अत्री, पवन भाटिया और दीपक चुग जैसे जिम्मेदार सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में मांग की कि प्रशासनिक देरी को खत्म कर दुकानदारों को उनका हक दिलाया जाए। दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि, वे शहर के विकास और लोगों के हितों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि नगर परिषद प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है ताकि वर्षों से इंतजार कर रहे दुकानदारों को राहत मिल सके।
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